Oscar Nominations 2016.

At 5:30 a.m. PT, Guillermo del Toro and Ang Lee will announce the nominees in the following categories: Animated Feature Film, Cinematography, Costume Design, Documentary Feature, Documentary Short Subject, Makeup and Hairstyling, Original Song, Animated Short Film, Live Action Short Film, Sound Editing and Sound Mixing.

At 5:38 a.m. PT, John Krasinski and Academy President Cheryl Boone Isaacs will take the stage to unveil the nominations for Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Directing, Film Editing, Foreign Language Film, Original Score, Best Picture, Production Design, Visual Effects, Adapted Screenplay and Original Screenplay.

"भारत र नेपाल एक प्राकृतिक छिमेकी देश हो ।" प्रम के.पी वली ।

भारतीय एक च्यानल लाई अन्तर्वाता दिंदै प्रम के पी वली ले भने नेपाल र भारत एक प्राकृतिक छिमिकी मुलुक हो । दुबै देश बिच राम्रो सम्बन्ध छ । तर केही कुरा हरु लाई लिएर नेपालीहरु भारत बिरोधी भावना फैलिएको बताए। आफुले भारत र नेपाल बिच को सम्बन्धलाई असर पार्ने कुनै उदश्य नरहेको पनि बताए । कुराकानी कै क्रम मा हाल भारत बाट आउने इन्धन र ग्यास को आपुर्ती रोकिएका कारण भारत बिरोधी कृयाक्लाप बढेको पनि बाताए । भारत ले अत्यावस बस्तु हरुको निर्यात बढाएमा सबैकुरा सामन्य हुने बताए । उनको पहिलो बिदेश यात्रा को बिषयमा सोधिएको एक प्रश्न मा उन ले भने " भारत र चिन दुबै छिमेकी राष्ट्र हुन यता जाउ या उता जाउ भनेर संबिधानमा लेखेको छैन । भिडियो सहित :-

गुल्मीका प्र. जि. अ. प्रदीपराज कँडेल इन्ट्रिग्रिटी आइडल नेपाल २०१५ सम्मानित ।

(प्र. जि. अ. प्रदीपराज कँडेल)

इमान्दार र जवाफदेही जनसेवकको राष्ट्रिय सम्मान गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले पाउनु भएको छ । जवाफदेहीता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्रा्ष्ट्रिय सामाजिक संस्था  एकाउन्टिबिलिटी ल्याबले इन्ट्रिग्रिटी आइडल नेपाल २०१५ को नामबाट यो सम्मान दिएको छ । काठमाडौंमा आइतबार भएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले कँडेललाई सम्मान प्रदान गर्नुभयो । एकाउन्टिबिलिटी ल्याबले सरकारी कार्यालयमा रही निष्ठाकासाथ आफना कर्तव्य तथा दायित्वहरु निर्वाह गर्ने एक राष्ट्र सेवक इमान्दार शिक्षक र निजामति कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो सम्मान दिएको जनाएको छ । गतबर्ष  इन्ट्रिग्रिटी आइडल नेपाल २०१४ बाट पाँचथरका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपाल सम्मानित हुनु भएको थियो । यस बर्ष परेका जम्मा ५ सय ५८ आवेदनहरु निर्णायक मण्डलले  उत्कृष्ट ५ जना छानेको र ती ५ मध्येबाट सर्वसाधारणले अनलाइन तथा एसएमएसमार्फत गरेको भोटिङका आधारमा कँडेललाई छनौट गरिएको एकाउन्टिबिलिटी ल्याबले जनाएको छ । नागरिकका सानादेखि गहन कुराहरु आफ्नो मानेर काम गर्ने, फाकाएर काम लिने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै नागरिक अधिकार संरक्षण तथा नागरिक सुनुवाई गर्न गराउन र समावेसी अवसरको निर्माण गर्नमा कँडेलले योगदान गर्नुभएको थियो । मुस्ताङ, महोत्तरी, सोलुखुम्बु पाँचथरमा रहेर काम गरिसकेका कँडेलले  मुस्ताङ्गमा कार्यरत रहँदा नेपाल र चिनबिच ३० किलोमिटर भित्रको बासिन्दालाई आवत जावत गर्न्दिने भन्ने सुविधा कार्यान्वयन गर्नुभएको थियो  । सोलुखुम्बुमा रहँदा टच टु फाइन्ड अर्थात खोजेको कागजात तुरुन्तै भेटिने गरि व्यवस्थापन चुस्त अनि दुरुस्त बनाउने अभियान सुरु गरेको उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरमा ध्वनी बडापत्रको कार्यान्वयन गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यालय छुट्टी हुने बित्तिकै गाउँ गाउँ गएर सर्वसाधारणको गुनासो सुन्नुको साथ साथै सर्बसाधारणलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बर दिएर गुनासो सल्लाह सुझाव दिन हौस्याउने गर्नुहुन्छ । दुई महिनाअघि गुल्मी पुगेका कँडेलले  टाढा टाढाबाट नागरिकता बनाउन आएका गरिव नागरिकका लागि कपडा संकलन गरेर दिने गर्नुभएको छ । उहाँले गुल्मीमा सार्वजनिक गातायातमा ध्वनि वडापत्र, जिल्लामा गुड्ने लामा दुरीका यातायात साधनमा टाईम कार्ड, जिल्ला सरसफाई अभियान र सम्भावित आगलागीको जोखीमबाट बच्न अग्नि नियन्त्रकको ब्यवस्था पनि गरिसक्नुभएको छ । सम्मानित भए पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कंडेलले सार्बजनिक  जवाफदेहिता एब उत्तरदायित्व वृद्धि वाट सार्बजनिक सेवामा अझै प्रेरित हुने प्रण गर्दछु भन्नु भयो । गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल इन्ट्रिग्रिटी आइडल नेपाल–२०१५ घोषित भएका छन् । जवाफदेहीता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था एकाउन्टिबिलिटी ल्याब नेपालले  ‘इमान्दार र जवाफदेही राष्ट्र सेवकलाई दुई बर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको यो अवाड आधा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा जनतालाई प्रदान गरेको सेवा र भोटिङका आधारमा प्रजिअ कँडेलले अवार्ड जितेका हुन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले इन्ट्रिग्रिटी आइडल नेपालको ट्रफी प्रदान गर्दै कँडेललाई सम्मान गरेका थिए । सम्मानपछि प्रजिअ कँडेलले सम्मानले जनताको सेवामा अझ बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उत्कृष्ट पाँचमा परेका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत रमेशकुमार थापा, म्याग्दीको बेनी सामुदायिक उच्चमाबिका प्रधानाध्यापक दीपक श्रेष्ठ, सहयोगी उच्चमाबि श्रोत केन्द्र काठमाडौंका श्रोतब्यक्ति रामनारायण शाह र खोटाङका महिला विकास निरीक्षक भुवनकुमारी राईलाई इन्ट्रिग्रिटी आइडल नेपालको उपविजेता घोषणा गरिएको थियो । अवार्डका लागि यस वर्ष देशभरीबाट ५ सय ५८ आवेदन परेका थिए । ती आवेदनबाट पूर्वअख्तियार प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साह र ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाको निर्णायकमण्डलले उत्कृष्ट ५ जनाको नाम चयन गरेको थियो ।

Secretary-General's Message for 2015

Global attitudes towards corruption have changed dramatically.  Where once bribery, corruption and illicit financial flows were often considered part of the cost of doing business, today corruption is widely -- and rightly -- understood as criminal and corrosive. The new 2030 Agenda for Sustainable Development, our plan to end poverty and ensure lives of dignity for all, recognizes the need to fight corruption in all its aspects and calls for significant reductions in illicit financial flows as well as for the recovery of stolen assets.

Corruption has disastrous impacts on development when funds that should be devoted to schools, health clinics and other vital public services are instead diverted into the hands of criminals or dishonest officials.

Corruption exacerbates violence and insecurity. It can lead to dissatisfaction with public institutions, disillusion with government in general, and spirals of anger and unrest.

The United Nations Convention against Corruption provides a comprehensive platform for governments, non-governmental organizations, civil society, and individual citizens. Through prevention, criminalization, international cooperation and assets recovery, the Convention advances global progress toward ending corruption.

On International Anti-Corruption Day, I call for united efforts to deliver a clear message around the world that firmly rejects corruption and embraces instead the principles of transparency, accountability and good governance. This will benefit communities and countries, helping to usher in a better future for all.

Ban Ki-moon

१२ बुंदे माग सहित शारदाले गराइन प्रधानमन्त्रीलार्इ ध्यानाकर्षण ।

१५ मङ्सिर,काठमाडौं ।  

भ्रष्टाचार बिरुद्ध संघर्ष समिती नेपाल र शारदा भुसाल झा को अगुवाइमा  हिजो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय  शिंहदरबारमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरायो । 

नेपालको संबिधान २०७२ मा  भ्रष्टाचार रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने वा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने  शसक्त कानुन नबनेकाले उक्त संबिधान संसोधन गरी भ्रष्टाचार बिरुद्ध शसक्त कानुन बनाउन १४ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको छ । उक्त पत्रको पूर्ण पाठ । 

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाण्डाै   । 

 विषयः ध्यानाकर्षण पत्र । 

         अाज देश प्रजातन्त्रबाट फड्काे मार्दै गणतन्त्रकाे युगमा प्रवेश गरेकाे छ । धेरै नागरिककाे बलिदानी र लामाे संघर्ष पछि नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भएकाे छ । लामाे संक्रमणकालकाे अन्त भएकाे छ । संक्रमणकालकाे अन्त नै शान्ति बहालीकाे सुचक हाे । तसर्थ अब देश समृद्धि तर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । समृद्भिकाे सुचक भ्रष्टाचार उन्मुक्त समाज या भनाै सुशासन युक्त समाज नै हाे तर बहुदलिय प्रजातन्त्र पश्चात हाल सम्म देशले मारेकाे भनेकाे नै भ्रष्टाचार हाे । स्थानिय स्तर देखि राज्यकाे प्रत्येक तह र सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारीकाे सञ्जाल सकृय छ । सुशासनकाे सधै अभाव भएकाे र एेन कानूनकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले नेपालमा भ्रष्टाचारकाे समस्या दैनिक फैलिंदै र झाँगिदै गएकाे हामीले महसुस गरेका छाैं । भ्रष्टाचार राेक्ने नियन्त्रण गर्ने वा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने एक मात्र उपाय भनेकाे भ्रष्टाचार विरूद्धकाे अत्यन्त कडा कानूनी व्यवस्था र साे काे प्रभावकारी नियमन हाे । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा २९ अरब र अप्रत्यक्ष रूपमा खरबाैं खर्च गरी जारी गरिएकाे नेपालकाे संविधानमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कठाेर कानुनी व्यवस्था गर्न अाधार प्रदान गरिएकाे देखिएन । यसै संविधानकाे अाधारमा ३०० भन्दा बढि कानून संशाेधन तथा थप कडा कानूनी व्यवस्थाकाे विषय समावेश हुने सम्भावना नदेखिएकाेले देहायका विषयवस्तुहरू सँग सम्बन्धित कानूनमा संशाेधन तथा थप कानूनी व्यवस्थाकाे सुनिश्चितताकाे लागि जाेडदार माग गर्दै यहाँकाे ध्यानअाकृष्ट गराउन चाहन्छाैं । 

हाम्रा मागहरूः

१. नेपालकाे संविधान २०७२ मा धर्म निरपेक्ष र संघियतालार्इ समावेश गरी जारी गरिएकाे  अवस्थामा उक्त विषयहरू नागरिककाे भावना र विचार विपरित देखिदा उक्त विषयलार्इ नागरिक माझ अनुमाेदन गराउन जनमत संग्रहकाे व्यवस्था गरियाेस् । 

२. भ्रष्टाचार गरी भ्रष्टाचारकाे सजाय पाउने व्यक्तिलार्इ अधिकतम सजायकाे रूपमा जन्मकैदकाे व्यवस्था हुनु पर्ने । साथै उक्त सजायलार्इ अाममाफी दिन नपाइने संवैधानिक कानुनी  प्रावधान राखियाेस् । 

३. नेपालकाे बहुदलिय प्रजातन्त्र अाए पश्चात मन्त्रि तथा प्रधानमन्त्रि भएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूकाे सम्पति छानविन गरी अकुत सम्पति कमाउनेलार्इ भ्रष्टाचार निवारण एेन बमाेजिम मुद्दा चलार्इ सर्वस्व सहित जन्म कैदकाे सजायकाे व्यवस्था गरियाेस् । 

४. संसार भरकाे कानुनमा  घुस दिने लाइ समेत पाँच वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था भएकाेले नेपालमा पनि घुस दिनेलार्इ पाँच वर्ष सम्मकाे कैदकाे व्यवस्था गरियाेस् । 

५. निर्वाचन सम्बन्धि प्रकृयामा राइट टु रिजेक्ट अर्थात निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूलार्इ प्रत्यावन गर्नुका साथै उक्त व्यक्तिलार्इ पाँच वर्ष सम्म निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिन नपाउने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गरियाेस् ।

६. संवैधानिक निकाय तथा न्यायिक निकायहरूमा राजनिति नियुक्ति गरिने व्यवस्था परिमार्जन गरि याेग्यता, क्षमता, अनुभव र विज्ञताकाे अाधारमा खुला प्रतिस्पर्धा द्धारा नियुक्ति गर्न विद्ममान व्यवस्थालार्इ परिमार्जन गरियाेस् । 

७. नेपाल सरकारले श्रम स्विकृति सम्झाैता गरेर र न्यूनतम तलव स्केल ताेकेर मात्र वैदेशिक राेजगारमा नेपाली नागरिकलार्इ पठाउने व्यवस्थालार्इ कडाइ साथ लागु गरियाेस् साथै कुनै पनि विदेशी नागरिकले स्वदेशमा राेजगारका लागि अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाकाे कडाइ पूर्वक कार्यान्वयन गरियाेस् । 

८. निजामति कर्मचारीहरूकाे सम्पति विवरण गाेप्य नराखी सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियाेस् ।उक्त विवरण विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरियाेस् । 

९. निजामाति कर्मचारीहरूले हाल पाइरहेकाे तलव सुविधा कम भएकाेले भ्रष्टाचारलार्इ प्राेत्साहन हुने गरेकाे  हुँदा अाधारभुत अावश्यकता परिपूर्ति हुन सक्ने न्यायाेचित तलवमान कायम गर्ने तथा सार्वजनिक निकायमा हाजिर गरेकाे , पाेशाक लगाएकाे जस्ता कार्यसम्पादन परिसुचकहरू बनाइ प्राेत्साहन भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्थाकाे तत्काल अन्त्य गरी, प्रत्येक सार्वजनिक निकायका कार्यसम्पादन परिसुचकहरू सार्वजनिक गरी मासिक रूपमा मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरियाेस् ।

१०. संविधानमा विद्ममान राष्ट्रिय सूचना अायाेगलार्इ संवैधानिक अायाेग बनाउने व्यवस्था गरियाेस् । 

११. महंगाे र भड्किलाे निर्वाचन प्रकृया बन्द गर्न विद्ममान निर्वाचन सम्बन्धि कानुन तथा अाचारसंहितालार्इ प्रभावकारी रूपले कडाइका साथ लागु गर्ने व्यवस्था गरियाेस् । 

१२. सुशासनकाे लागि उपयुक्त अाैजारकाे रूपमा रहेकाे नागरिक वडापत्र राख्ने प्रावधान अनुरूप हाल विभिन्न सरकारी गैर सरकारी तथा संघ संस्थाहरूमा नागरिक वडापत्र नियमित रूपमा नराखी सेवा प्रवाहमा ठगी गरी अनियमितता सहितकाे भ्रष्टाचार हुने गरेकाे हुँदा उक्त कार्यलार्इ निरूपण गर्न नागरिक वडापत्र राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरियाेस्  र नागरिक वडापत्र नराख्नेलार्इ कडा दण्ड सजायँकाे व्यवस्था गरियाेस् ।

Indian police arrested in Nepal

भारतीय एस.एस.बी का जवानलाई नेपाल प्रहरीले समाते पछी पत्रकारलाई सो क्षेत्रमा भिडियो खिच्न अनुमती ननिदा एक दर्शक लेखिचेको द्रिश्य ।

नाकाबन्दीको बिरोधमा चलचित्रकर्मीले गरे जागरण र्‍याली ।

८ मङ्सिर,काठमाडौं ।

 नेपाली चलचित्रकर्मीको समुहले आज काठमाडौंमा जागरण र्‍यालीको आयोजना गर्‍यो । काठमाण्डौको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकाबाट सुरु भएको र्‍याली भद्रकाली, न्यूरोड, इन्द्रचोक हुँदै जमल पुगेर सकिएको थियो ।

"चलचित्रकर्मी राष्ट्रिय जागरण अभियान" को आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा चलचित्र देखि टेलिभिजनका कलाकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीको बिरोध जनाउदै गरेको र्‍यालीमा  सहभागी कलाकर्मीहरुले यसरी आ-आफ्ना प्रतिकृया ब्यक्त गरे । हेर्नुहोस् भिडियो -