१५ मङ्सिर,काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार बिरुद्ध संघर्ष समिती नेपाल र शारदा भुसाल झा को अगुवाइमा हिजो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय शिंहदरबारमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरायो ।
नेपालको संबिधान २०७२ मा भ्रष्टाचार रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने वा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने शसक्त कानुन नबनेकाले उक्त संबिधान संसोधन गरी भ्रष्टाचार बिरुद्ध शसक्त कानुन बनाउन १४ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको छ । उक्त पत्रको पूर्ण पाठ ।
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डाै ।
विषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।
अाज देश प्रजातन्त्रबाट फड्काे मार्दै गणतन्त्रकाे युगमा प्रवेश गरेकाे छ । धेरै नागरिककाे बलिदानी र लामाे संघर्ष पछि नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भएकाे छ । लामाे संक्रमणकालकाे अन्त भएकाे छ । संक्रमणकालकाे अन्त नै शान्ति बहालीकाे सुचक हाे । तसर्थ अब देश समृद्धि तर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । समृद्भिकाे सुचक भ्रष्टाचार उन्मुक्त समाज या भनाै सुशासन युक्त समाज नै हाे तर बहुदलिय प्रजातन्त्र पश्चात हाल सम्म देशले मारेकाे भनेकाे नै भ्रष्टाचार हाे । स्थानिय स्तर देखि राज्यकाे प्रत्येक तह र सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारीकाे सञ्जाल सकृय छ । सुशासनकाे सधै अभाव भएकाे र एेन कानूनकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले नेपालमा भ्रष्टाचारकाे समस्या दैनिक फैलिंदै र झाँगिदै गएकाे हामीले महसुस गरेका छाैं । भ्रष्टाचार राेक्ने नियन्त्रण गर्ने वा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने एक मात्र उपाय भनेकाे भ्रष्टाचार विरूद्धकाे अत्यन्त कडा कानूनी व्यवस्था र साे काे प्रभावकारी नियमन हाे । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा २९ अरब र अप्रत्यक्ष रूपमा खरबाैं खर्च गरी जारी गरिएकाे नेपालकाे संविधानमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कठाेर कानुनी व्यवस्था गर्न अाधार प्रदान गरिएकाे देखिएन । यसै संविधानकाे अाधारमा ३०० भन्दा बढि कानून संशाेधन तथा थप कडा कानूनी व्यवस्थाकाे विषय समावेश हुने सम्भावना नदेखिएकाेले देहायका विषयवस्तुहरू सँग सम्बन्धित कानूनमा संशाेधन तथा थप कानूनी व्यवस्थाकाे सुनिश्चितताकाे लागि जाेडदार माग गर्दै यहाँकाे ध्यानअाकृष्ट गराउन चाहन्छाैं ।
हाम्रा मागहरूः
१. नेपालकाे संविधान २०७२ मा धर्म निरपेक्ष र संघियतालार्इ समावेश गरी जारी गरिएकाे अवस्थामा उक्त विषयहरू नागरिककाे भावना र विचार विपरित देखिदा उक्त विषयलार्इ नागरिक माझ अनुमाेदन गराउन जनमत संग्रहकाे व्यवस्था गरियाेस् ।
२. भ्रष्टाचार गरी भ्रष्टाचारकाे सजाय पाउने व्यक्तिलार्इ अधिकतम सजायकाे रूपमा जन्मकैदकाे व्यवस्था हुनु पर्ने । साथै उक्त सजायलार्इ अाममाफी दिन नपाइने संवैधानिक कानुनी प्रावधान राखियाेस् ।
३. नेपालकाे बहुदलिय प्रजातन्त्र अाए पश्चात मन्त्रि तथा प्रधानमन्त्रि भएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूकाे सम्पति छानविन गरी अकुत सम्पति कमाउनेलार्इ भ्रष्टाचार निवारण एेन बमाेजिम मुद्दा चलार्इ सर्वस्व सहित जन्म कैदकाे सजायकाे व्यवस्था गरियाेस् ।
४. संसार भरकाे कानुनमा घुस दिने लाइ समेत पाँच वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था भएकाेले नेपालमा पनि घुस दिनेलार्इ पाँच वर्ष सम्मकाे कैदकाे व्यवस्था गरियाेस् ।
५. निर्वाचन सम्बन्धि प्रकृयामा राइट टु रिजेक्ट अर्थात निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूलार्इ प्रत्यावन गर्नुका साथै उक्त व्यक्तिलार्इ पाँच वर्ष सम्म निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिन नपाउने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गरियाेस् ।
६. संवैधानिक निकाय तथा न्यायिक निकायहरूमा राजनिति नियुक्ति गरिने व्यवस्था परिमार्जन गरि याेग्यता, क्षमता, अनुभव र विज्ञताकाे अाधारमा खुला प्रतिस्पर्धा द्धारा नियुक्ति गर्न विद्ममान व्यवस्थालार्इ परिमार्जन गरियाेस् ।
७. नेपाल सरकारले श्रम स्विकृति सम्झाैता गरेर र न्यूनतम तलव स्केल ताेकेर मात्र वैदेशिक राेजगारमा नेपाली नागरिकलार्इ पठाउने व्यवस्थालार्इ कडाइ साथ लागु गरियाेस् साथै कुनै पनि विदेशी नागरिकले स्वदेशमा राेजगारका लागि अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाकाे कडाइ पूर्वक कार्यान्वयन गरियाेस् ।
८. निजामति कर्मचारीहरूकाे सम्पति विवरण गाेप्य नराखी सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियाेस् ।उक्त विवरण विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरियाेस् ।
९. निजामाति कर्मचारीहरूले हाल पाइरहेकाे तलव सुविधा कम भएकाेले भ्रष्टाचारलार्इ प्राेत्साहन हुने गरेकाे हुँदा अाधारभुत अावश्यकता परिपूर्ति हुन सक्ने न्यायाेचित तलवमान कायम गर्ने तथा सार्वजनिक निकायमा हाजिर गरेकाे , पाेशाक लगाएकाे जस्ता कार्यसम्पादन परिसुचकहरू बनाइ प्राेत्साहन भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्थाकाे तत्काल अन्त्य गरी, प्रत्येक सार्वजनिक निकायका कार्यसम्पादन परिसुचकहरू सार्वजनिक गरी मासिक रूपमा मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरियाेस् ।
१०. संविधानमा विद्ममान राष्ट्रिय सूचना अायाेगलार्इ संवैधानिक अायाेग बनाउने व्यवस्था गरियाेस् ।
११. महंगाे र भड्किलाे निर्वाचन प्रकृया बन्द गर्न विद्ममान निर्वाचन सम्बन्धि कानुन तथा अाचारसंहितालार्इ प्रभावकारी रूपले कडाइका साथ लागु गर्ने व्यवस्था गरियाेस् ।
१२. सुशासनकाे लागि उपयुक्त अाैजारकाे रूपमा रहेकाे नागरिक वडापत्र राख्ने प्रावधान अनुरूप हाल विभिन्न सरकारी गैर सरकारी तथा संघ संस्थाहरूमा नागरिक वडापत्र नियमित रूपमा नराखी सेवा प्रवाहमा ठगी गरी अनियमितता सहितकाे भ्रष्टाचार हुने गरेकाे हुँदा उक्त कार्यलार्इ निरूपण गर्न नागरिक वडापत्र राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरियाेस् र नागरिक वडापत्र नराख्नेलार्इ कडा दण्ड सजायँकाे व्यवस्था गरियाेस् ।
No comments:
Post a Comment